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UP में ‘लव जिहाद’ कानून के समर्थन में आए 224 रिटायर्ड अधिकारी, CM योगी को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में हाल ही में लागू हुए धर्मांतरण कानून को लेकर दो गुट बंट गए हैं। एक जो इसके समर्थन में हैं और दूसरे इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले, दिल्ली के करीब सौ से अधिक रिटायर्ड अफसरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर ‘लव जिहाद कानून’ को वापस लेने की मांग की थी। और अब फॉरम ऑफ कंसर्नड सिटिज़न नाम के संगठन से जुड़े 224 रिटायर्ड अधिकारियों ने सोमवार को चिट्ठी लिखकर कानून को अपना समर्थन दिया है।

ये पत्र उन 104 रिटायर्ड अधिकारियों के पत्र के जवाब में आया है जिन्होंने धर्मांतरण कानून को ‘असंवैधानिक’ बताया था। ये पत्र यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण के नेतृत्व में लिखा गया है।
कानून को अवैध और मुस्लिम विरोधी कहने पर इसके आलोचकों पर निशाना साधते हुए बयान में आरोप लगाया गया है, ‘‘यह धार्मिक अल्पसंख्यकों को उकसाकर सांप्रदायिक आग भड़काने की इस पक्षपातपूर्ण समूह की खराब ‘सनक’ है।’’

बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण, पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल, हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव धरमवीर, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन, पूर्व राजदूत लक्ष्मी पुरी और महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित आदि शामिल हैं।

इससे कुछ दिन पहले 104 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश ‘नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र’ बन गया है और शासन के संस्थान ‘सांप्रदायिक विष’ में डूब गये हैं। उन्होंने धर्मांतरण रोधी अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा था कि मुस्लिम पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

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